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मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, मैनेजमेंट और सभी ग्रेजुएट स्तर की शिक्शा हरियाणा के छात्रों को मुफ्त दी जाएगी। सभी प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं की फीस कानून बना कर निर्धारित की जाएगी।
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चुनाव चिन्ह

लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए सरकार मुफ्त स्कूटी/मोपेड देगी।

किसानों को जमीन अधिग्रहण संबंधी मामलों में न्याय दिलवाने के लिए अलग से एक ‘‘कृषक न्याय आयोग’’ बनाया जाएगा।

व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश स्तर पर व्यापारिक आयोग बनाया जाएगा जिसके सदस्य प्रदेश के व्यापारी होंगे। इस आयोग की सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा।

प्रदेश में निजी क्षेत्रों तथा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजनाओं के अन्तर्गत हरियाणावासियों के लिए नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान के लिए किसानों को 25000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा।     आगे पढ़ें
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